पंचायताें को मिलेगी आर्थिक आजादी, प्रतिवर्ष मिलेंगे 85 लाख

Posted by: Publlic Akrosh ADMIN Friday 24th of April 2015 11:15:34 AM

केंद्र सरकार गांवों को वास्तविक ताकत प्रदान करने के लिए उन्हें आर्थिक व प्रशासनिक अधिकार भी देगी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को अगले पांच सालों के लिए दो लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है। इससे पंचायतें मालामाल हो जाएंगी। पंचायती राज के कानून के तहत उनके प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ जाएंगे। पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आज बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव के सपने बड़े होते हैं, हमें गांव के स्तर पर सोचना होगा। 13वें वित्त आयोग ने जहां पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए धन का आवंटन किया था, उसके मुकाबले 14वें आयोग ने अपनी सिफारिश सीधे ग्राम पंचायतों के लिए आवंटन किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रति व्यक्ति 2404 रुपये का आवंटन किया गया है। जबकि पंचायत स्तर पर यह आवंटन 17 लाख प्रति वर्ष होगा। यह आवंटन औसत स्तर की पंचायत का होगा। इस धनराशि का उपयोग मूलभूत सेवाओं स्वच्छता, पेयजल, सामुदायिक ढांचों की मरम्मत आदि के लिए किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकार के तौर पर पंचायतों को यह अधिकार होगा कि वे स्थानीय स्तर पर योजनाएं बना सकती है, जिससे वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगे। गांव के सबसे निचले तबके के व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा जा सकेगा। पंचायतों की स्वच्छता व शौचालय के निर्माण पर खास ध्यान दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर एक ऐसी रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जिसमें लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सौंपने की पहल के बारे में होगी। पंचायत दिवस पर आयोजित समारोह में देशभर से लगभग एक हजार प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतें सम्मानित की जाएंगी।

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